उत्तर: “सूचना” का अर्थ है किसी भी रूप में कोई भी सामग्री, जिसमें अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध डाटा सामग्री और किसी निजी संस्था से संबंधित जानकारी शामिल है, जिसे किसी अन्य लागू कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
आरटीआई
उत्तर: धारा 6(3): यदि किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को प्राप्त आवेदन में –
i. ऐसी सूचना मांगी गई है जो किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास है; या
ii. जिसका विषय किसी अन्य लोक प्राधिकरण के कार्यों से अधिक संबंधित है,
तो वह सार्वजनिक प्राधिकरण, आवेदन या उसका उपयुक्त भाग संबंधित लोक प्राधिकरण को स्थानांतरित करेगा और आवेदक को तुरंत सूचित करेगा।
ऐसा स्थानांतरण आवेदन प्राप्ति की तिथि से 5 (पांच) दिनों के भीतर किया जाएगा।
उत्तर: धारा 7(1): धारा 5(2) की उपधारा या धारा 6(3) की उपधारा में दिए गए प्रावधानों के अधीन, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराएंगे या उचित कारण से उसे अस्वीकार करेंगे। यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो उसे 48 (अड़तालीस) घंटों के भीतर उपलब्ध कराना होगा।
उत्तर: धारा 7(6): यदि सार्वजनिक प्राधिकरण धारा 7(1) में निर्दिष्ट समय सीमा का पालन करने में विफल रहता है, तो सूचना निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
उत्तर: धारा 7(9): सूचना सामान्यतः उसी रूप में प्रदान की जाएगी, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि ऐसा करना सार्वजनिक प्राधिकरण के संसाधनों का अत्यधिक उपयोग न कराए या अभिलेख की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हानिकारक न हो।
उत्तर: धारा 8(1): इस अधिनियम में निहित किसी बात के बावजूद, ऐसी कोई भी सूचना प्रदान करने का दायित्व नहीं होगा जो जांच, अपराधियों की गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा डाले।
उत्तर: धारा 11(1): यदि केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी, किसी ऐसे आवेदन पर, जो किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है और जिसे तीसरे पक्ष ने गोपनीय माना है, सूचना या अभिलेख (या उसका कोई भाग) प्रकट करने का इरादा रखता है, तो आवेदन प्राप्ति की तिथि से पांच दिनों के भीतर उस तीसरे पक्ष को लिखित सूचना देगा और उसे लिखित या मौखिक रूप से अपनी राय देने का अवसर देगा कि क्या सूचना का खुलासा होना चाहिए। निर्णय लेते समय तीसरे पक्ष की राय को ध्यान में रखा जाएगा।
उत्तर: धारा 19(1): यदि कोई व्यक्ति धारा 7(1) में निर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय प्राप्त नहीं करता है या प्राप्त निर्णय से असंतुष्ट है, तो वह 30 (तीस) दिनों के भीतर उस अधिकारी के पास अपील कर सकता है, जो केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ हो। विलंब होने पर, पर्याप्त कारण होने पर अपील स्वीकार की जा सकती है।
उत्तर: धारा 19(3): प्रथम अपील पर दिए गए निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील, 90 (नब्बे) दिनों के भीतर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास की जा सकती है। विलंब होने पर, पर्याप्त कारण होने पर अपील स्वीकार की जा सकती है।
उत्तर: धारा 19(6): प्रथम या द्वितीय अपील, प्राप्ति की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर या अधिकतम 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर (लिखित कारण दर्ज करने पर) निपटाई जानी चाहिए।
उत्तर: धारा-20(1): जहाँ केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, किसी शिकायत या अपील का निपटारा करते समय यह राय बनाता है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, ने बिना किसी उचित कारण के सूचना हेतु आवेदन लेने से इंकार किया है या धारा 7(1) के अंतर्गत निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है या दुर्भावनापूर्ण तरीके से सूचना के अनुरोध को अस्वीकार किया है या जानबूझकर गलत, अधूरी या भ्रामक सूचना दी है या अनुरोधित सूचना को नष्ट किया है या किसी भी प्रकार से सूचना प्रदान करने में बाधा डाली है, तो उस पर प्रतिदिन ₹250 (दो सौ पचास रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा, जब तक आवेदन प्राप्त नहीं हो जाता या सूचना उपलब्ध नहीं करा दी जाती। हालांकि, ऐसे जुर्माने की कुल राशि ₹25,000 (पच्चीस हजार रुपये) से अधिक नहीं होगी।
यह साबित करने का भार कि उसने उचित और परिश्रमपूर्वक कार्य किया, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा, जैसा भी मामला हो।
उत्तर: प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में प्रधानाचार्य को सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाता है। जहाँ प्रधानाचार्य का पद रिक्त है और वहाँ उप-प्रधानाचार्य कार्यरत हैं, तो उप-प्रधानाचार्य को सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाता है। यदि प्रधानाचार्य और उप-प्रधानाचार्य दोनों न हों, तो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वरिष्ठ शिक्षक को सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाता है। जिस क्षेत्रीय कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी का पद रिक्त है, वहाँ वरिष्ठ सहायक आयुक्त को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाता है।
उत्तर:
1. धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का अनुरोध एक आवेदन शुल्क ₹10 के साथ होना चाहिए, जो सही रसीद के साथ नकद, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से संबंधित लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी के पक्ष में देय होगा।
2. धारा 7(1) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के लिए शुल्क निम्नानुसार लिया जाएगा, जो सही रसीद के साथ नकद, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा संबंधित लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी के पक्ष में देय होगा:
a. A-4 या A-3 आकार के प्रत्येक पृष्ठ (बनाया गया या कॉपी) के लिए ₹2;
b. बड़े आकार के कागज की वास्तविक लागत या मूल्य;
c. नमूनों या मॉडल का वास्तविक मूल्य; और
d. अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहले एक घंटे तक कोई शुल्क नहीं; उसके बाद प्रत्येक 15 मिनट (या उसके हिस्से) के लिए ₹5।
3. धारा 7(5) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के लिए शुल्क:
a. डिस्केट या फ्लॉपी में सूचना के लिए प्रति डिस्केट/फ्लॉपी ₹50;
b. मुद्रित रूप में सूचना के लिए प्रकाशन का निर्धारित मूल्य या प्रकाशन से निकाले गए अंश की प्रति पृष्ठ ₹2।
उत्तर: कोई भी आवेदक जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करना चाहता है, वह इस आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय संगठन और ऑनलाइन आरटीआई अनुरोध फॉर्म में उल्लिखित अन्य केंद्रीय लोक प्राधिकरणों को अनुरोध भेज सकता है।
उत्तर: कोई भी आवेदक जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करना चाहता है, वह इस आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय संगठन और ऑनलाइन आरटीआई अनुरोध फॉर्म में उल्लिखित अन्य केंद्रीय लोक प्राधिकरणों को अनुरोध भेज सकता है।
उत्तर: आरटीआई अनुरोध फॉर्म का पहला पृष्ठ भरने के बाद, गैर-बीपीएल आवेदक को निर्धारित आरटीआई शुल्क के भुगतान के लिए “Make Payment” बटन पर क्लिक करना होगा।
भुगतान के तरीके:
i. एसबीआई और उसके संबद्ध बैंकों के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग;
ii. भारतीय स्टेट बैंक का एटीएम-कम-डेबिट कार्ड;
iii. मास्टर/वीसा क्रेडिट/डेबिट कार्ड।
ध्यान दें कि आरटीआई नियम, 2012 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के नागरिक को कोई शुल्क नहीं देना होता है। हालांकि, बीपीएल आवेदक को आवेदन के साथ संबंधित सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।
उत्तर: आवेदन जमा करने पर एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी, जिसका संदर्भ आवेदक भविष्य में दे सकता है। ध्यान दें कि इस आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दाखिल किया गया आवेदन संबंधित केंद्रीय विद्यालय संगठन के “नोडल अधिकारी” को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जाएगा, न कि संबंधित सीपीआईओ को। नोडल अधिकारी आरटीआई आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित सीपीआईओ को प्रेषित करेगा।
उत्तर: यदि आरटीआई आवेदन उस लोक प्राधिकरण के लिए नहीं है जिसे आवेदक ने चुना है, तो उस लोक प्राधिकरण का “नोडल अधिकारी” आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित केंद्रीय लोक प्राधिकरण के “नोडल अधिकारी” को स्थानांतरित करेगा (यदि वह इस पोर्टल से जुड़ा है) या भौतिक रूप से उस केंद्रीय लोक प्राधिकरण को भेजेगा जो इस पोर्टल से जुड़ा नहीं है, जैसा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) में प्रावधान है।
ध्यान दें कि इस पोर्टल के माध्यम से राज्य लोक प्राधिकरणों (एनसीटी दिल्ली सहित) के लिए दायर आरटीआई आवेदन शुल्क वापसी के बिना लौटा दिए जाएंगे।
उत्तर: यदि सूचना उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त लागत का शुल्क आवश्यक है, तो सीपीआईओ इसकी सूचना देगा, जिसे आवेदक आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के “View Status” विकल्प के माध्यम से देख सकता है। इसके अलावा, आवेदक को ईमेल अलर्ट या एसएमएस या दोनों भेजे जाएंगे।
अतिरिक्त शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के लिए, आवेदक को आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल में “View Status” विकल्प का उपयोग करना होगा और अनुरोध की पंजीकरण संख्या देने पर “Make Payment” विकल्प उपलब्ध होगा।
उत्तर: प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील करने के लिए, आवेदक को आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल में “Submit First Appeal” विकल्प चुनना होगा और प्रदर्शित होने वाला फॉर्म भरना होगा।
मूल आवेदन की पंजीकरण संख्या और ईमेल आईडी प्रथम अपील दाखिल करने के लिए आवश्यक है।
उत्तर: आरटीआई अधिनियम के अनुसार, प्रथम अपील के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता।
उत्तर: यद्यपि यह वैकल्पिक है, आवेदक/अपीलकर्ता एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने के लिए अपना मोबाइल नंबर प्रदान कर सकते हैं।
उत्तर: आपको प्रमाणपत्र त्रुटि को अनदेखा कर आगे बढ़ना चाहिए। कृपया चुनें:
• मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स – “I understand the risk” चुनें और “Add Exception” करें।
• गूगल क्रोम – “Proceed Anyway” पर क्लिक करें।
• इंटरनेट एक्सप्लोरर – “Continue to this website” चुनें।
उत्तर: नहीं। आप सीधे “Submit Request” टैब पर जाकर अपनी आरटीआई दायर कर सकते हैं।
उत्तर: “Forget Password” सुविधा का उपयोग करके नया पासवर्ड पुनः बनाएं। ध्यान दें कि नया पासवर्ड आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा।
उत्तर: आप आरटीआई हेल्पडेस्क पर कॉल कर सकते हैं या helprtionline-dopt[at]nic[dot]in पर ईमेल भेजकर पासवर्ड रीसेट करने का अनुरोध कर सकते हैं।
उत्तर: नहीं।
28. जब पहली बार लॉगिन करते समय आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल सक्रियण कुंजी मांगता है तो मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर: पंजीकरण के दौरान प्रदान किए गए ईमेल आईडी पर एक सक्रियण कुंजी भेजी जाएगी। इस सक्रियण कुंजी का उपयोग पहली बार लॉगिन करते समय खाते को सक्रिय करने के लिए किया जा सकता है।
पहली बार लॉगिन के बाद या खाते को सक्रिय करने से पहले सक्रियण कुंजी पुनः उत्पन्न करने का प्रावधान भी उपलब्ध है। नई सक्रियण कुंजी आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी।
29. अगर मेरे खाते से राशि कट गई है लेकिन पंजीकरण संख्या उत्पन्न नहीं हुई है तो मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर: कृपया 48 कार्य घंटों तक प्रतीक्षा करें क्योंकि पंजीकरण संख्या सामंजस्य के बाद उत्पन्न होगी। यदि यह 48 घंटों में उत्पन्न नहीं होती है, तो कृपया अपने लेन-देन के विवरण के साथ helprtionline-dopt[at]nic[dot]in पर ईमेल भेजें।
उत्तर: यह निम्नलिखित दो परिस्थितियों में हो सकता है:
1. जब आपकी आरटीआई आवेदन को शारीरिक रूप से किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया है, जो इस पोर्टल से संबद्ध नहीं है। ऐसे में, आपको संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण के पास भौतिक रूप से अपील दायर करनी होगी।
2. यदि आपकी आरटीआई का उत्तर सीपीआईओ द्वारा नहीं दिया गया है और 30 दिन की अवधि समाप्त नहीं हुई है। ऐसे में, आप 30 दिन की अवधि पूरी होने के बाद ही प्रथम अपील दायर कर सकते हैं।
उत्तर: कृपया भ्रमित न हों। पासवर्ड एन्क्रिप्शन एक सुरक्षा उपाय है। जब भी आप अपना पासवर्ड दर्ज करते हैं, यह तुरंत एन्क्रिप्ट हो जाता है। खाता पंजीकरण करते समय कृपया एक ही पासवर्ड दोनों स्थानों पर दें, अर्थात् पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड फ़ील्ड में।
उत्तर: नहीं, ऑनलाइन प्रथम अपील केवल पहले से दाखिल ऑनलाइन आरटीआई आवेदन के खिलाफ ही दाखिल की जा सकती है।
उत्तर: यदि आपने बिना अपने उपयोगकर्ता खाते में लॉग इन किए सीधे आरटीआई या प्रथम अपील दाखिल करने का विकल्प चुना है, तो ऐसे मामलों में आप अपने पंजीकृत खाते के इतिहास में दाखिल आरटीआई या अपील नहीं देख पाएंगे।
उत्तर: ऐसा तब होता है जब आपका आरटीआई आवेदन कई सीपीआईओ को अग्रेषित किया गया हो क्योंकि मांगी गई जानकारी एक से अधिक पीआईओ के पास होती है।
उत्तर: ऑनलाइन दाखिल किए गए आरटीआई आवेदन या प्रथम अपील की स्थिति/जवाब आवेदक “View Status” पर क्लिक करके देख सकता है।
उत्तर: जिन मामलों में भुगतान के तुरंत बाद पंजीकरण संख्या उत्पन्न नहीं होती, उनके लिए बैंक स्क्रॉल्स के सामंजस्य के बाद पंजीकरण संख्या उत्पन्न की जाती है। यह प्रक्रिया 48 कार्य घंटों तक ले सकती है। यदि फिर भी पंजीकरण संख्या प्राप्त नहीं होती, तो संबंधित व्यक्ति अपने बैंक से राशि वापसी के लिए संपर्क कर सकता है।
उत्तर: हेल्पलाइन ईमेल आईडी विशेष रूप से इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आरटीआई दाखिल करते समय आने वाली समस्याओं या प्रश्नों के लिए है। कृपया इस हेल्पलाइन पर अन्य किसी मामले के लिए या कोई अन्य जानकारी मांगने के लिए मेल न भेजें। जवाब केवल केंद्र सरकार के आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल तक सीमित रहेगा।
उत्तर: आवेदन निम्न में से किसी एक भाषा में हो सकता है:
1. अंग्रेज़ी
2. हिंदी
3. उस क्षेत्र की राजकीय भाषा जिसमें आवेदन किया जा रहा है
पूर्ववर्ती सीआईसी (प्रबंधन) विनियम, 2007 के नियम 26 के अनुसार, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है, द्वितीय अपील या उसके उत्तर को सीआईसी के समक्ष केवल अंग्रेज़ी या हिंदी में दाखिल किया जा सकता है, या इसके साथ इसका प्रमाणित अनुवाद अंग्रेज़ी या हिंदी में संलग्न होना चाहिए।
उत्तर:
a. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
b. आवेदन में मांगी गई सूचना का विवरण होना चाहिए।
c. आवेदन शुल्क का भुगतान प्रमाण संलग्न होना चाहिए।
d. जवाब भेजने के लिए आवेदक का पता उपलब्ध होना चाहिए।
आवेदक से संपर्क के लिए आवश्यक विवरणों के अलावा अन्य व्यक्तिगत जानकारी न तो मांगी जानी चाहिए और न ही पीआईओ द्वारा पूछी जा सकती है।
उत्तर: आरटीआई अधिनियम में एक आवेदन में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या या शब्दों की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। हालांकि, बहुत लंबा आवेदन जिसमें कई मुद्दे और विभिन्न लोक प्राधिकरण शामिल हों, यह दर्शाता है कि आवेदक गंभीर नहीं है और उसका उद्देश्य लोक प्राधिकरण को परेशान करना है।
इसलिए, आवेदक को एक ही आवेदन में विभिन्न लोक प्राधिकरणों से संबंधित कई अनुरोधों को शामिल करने से बचना चाहिए। इन्हें अलग-अलग आवेदन के रूप में दाखिल करना और उसके अनुसार शुल्क देना बेहतर है।
उत्तर: सामान्यतः आवेदन के साथ नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती और न ही पीआईओ को इसका अनुरोध करना चाहिए। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि यदि पीआईओ को लगता है कि आवेदन किसी नागरिक द्वारा दाखिल नहीं किया गया है या आवेदक की भारतीय नागरिकता पर संदेह है, तो वह प्रमाण मांग सकता है।
उत्तर: आवश्यक फोटोकॉपी केवल आवश्यक शुल्क जमा करने के बाद ही उपलब्ध कराई जाएगी। अतः आवेदक शुल्क नकद/डीडी या बैंकर चेक या आईपीओ के रूप में, “Accounts Officer, Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ) payable at Delhi” के नाम से जमा कर सकता है।
उत्तर: जब कोई लोक प्राधिकरण सहायक दस्तावेज की मांग करता है, तो आवेदक को उसके मोबाइल या ईमेल पर अलर्ट भेजा जाता है। ऐसी स्थिति में, आवेदक को आरटीआई ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर ‘View Status’ में विवरण दर्ज करना चाहिए। विवरण दर्ज करने के बाद, आरटीआई आवेदन की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी और सहायक दस्तावेज अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध होगा।